Khabar Punja

तनहुँ : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तनहुँका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा साेमबार नवनियुक्त अध्यक्ष दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्य दीर्घबहादुर दरै र सदस्य शान्ति कुंवरले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अध्यक्ष सुवेदीलाई पदभार गराउनुभयो । पदभार ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले ऐन र कानूनको परिधिभित्र रहेर आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले अनेक प्रलोभन देखाएर फसाउन खोज्नेलाई कारवाही गरिने बताउँदै भन्नुभयो, “आयोगले निष्पक्ष रुपमा बिना भेदभाव काम गर्छ, पैसाको चलखेल गर्नेलाई कारवाही गर्छौ ।” सुवेदीले सबैको सहयोग भए आयोग पूर्ण रुपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्थायी आयोग बनेकाले यो आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाउने बताउनुभयो । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा फर्म भर्ने काम चलिरहेको बताउँदै समयमै उक्त काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन स्थानीय तहलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले महत्वपूर्ण कामका लागि जिम्मेवारी दिएकाले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखेकाले आयोगले जग्गा मात्रै बाँड्ने होइन, संविधानको पनि कार्यान्वयन गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले आयोगलाई काम गर्न कुनै ऐन, कानूनले नछेक्ने भएकाले सयौ वर्षदेखि समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । जिल्लाका ६ वटा पालिकामा सम्झौता भएर लगत सङ्कलनको काम भइरहेको रानाले जानकारी दिनुभयो । अन्य चार वटा पालिकाले पनि ३५ दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ती पालिकासँग पनि सम्झौता गरिने रानाले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले ऐनको दायरामा रहेर निर्विवाद हिसाबले काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिँदै पवित्र सोचको साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष केदार सिग्देलले भूमाफियाको चङ्गुलमा नपरी काम गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक उतारचढाव भएपनि ऐनले निर्दिष्ट गरेको काममा ढिलाई नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएकाले यो पटक भूमिहिनले लालपूर्जा पाउनेमा आफूहरुमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति जितप्रकाश आलेले विगतमा विवाद भएपनि वर्तमान समिति निष्पक्षमा रुपमा काममा लाग्न सुझाव दिनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि कृष्णराज घिमिरेले जटिल अवस्थामा रहेको भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि आयोग क्रियाशील रहन सुझाव दिनुभयो ।

जिल्लाको व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

सरकारले आयोगको अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यमा नियुक्ति गरेपनि आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।