निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१४ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणबारे बहस भइरहे पनि यसमा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा नरहेको, नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजन नभएको र भावी समीकरणमा निर्णायक देखिएको कांग्रेसले प्रष्ट सङ्केत नदिएकाले नयाँ सत्ता समीकरणबारे अन्योल बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा एक नहुँदासम्म या कानुनी रुपमा नफुट्दासम्म अन्योल कायमै रहने देखिन्छ । नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसैले नेकपा कानुनी रुपमा एउटै र व्यावहारिक रुपमा दुई वटा छ ।
नेकपाको ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने र संसदको सामना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेताविरुद्ध निर्णय गर्दा उपनेताको आह्वानमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेकपाको संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ ओली पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसअघि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र प्रचण्डलाई नेता चुन्ने निर्णय गरे पनि यसले बैधता पाएको छैन ।
पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकतामा जोड दिए पनि तत्काल त्यो सम्भावना छैन । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् ।
ओली यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । तर प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन् । यो धाराअनुसार नेकपाको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एक ढिक्का हुनुपर्छ र यसमा ओलीको समेत समर्थन चाहिन्छ । तर तत्काल यो सम्भावना देखिँदैन ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री चयन गर्न नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुनुपर्छ । दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको भनेर दाबी गर्दै आएको र निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरिसकेकाले यो व्यवस्थाबाट पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सजिलो छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीमाथि संसदमै सिधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सुरु भएपछि यसअघि पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
यसको लागि प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेसलगायत दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म कुनै समूहलाई सहयोग नगर्ने बताइसक्नुभएको छ । (उज्यालो अनलाईनबाट)
