निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१५ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित एमाले नेताहरूमाथि एमालेले अघि बढाएको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। माधव-झलनाथ समूहका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो।
माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले संयुक्त रुपमा १४ बुँदे मागसहितको रिट पेश गरेका थिए। माधव पक्षीय नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा भएको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
आफूहरुले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए। साथै संघीय संसद सचिवालयलाई सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परमादेश माग गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो।
अदालतले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।
