निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
तनहुँ : हालसम्म विद्युत सुविधा नपुगेको तनहुँका ग्रामीण भेगमा तनहुँ जलविद्युत आयोजनामार्फत् विद्युतीकरणको काम अगाडी बढेको छ । विद्युत सेवा नपुगेका तनहुँका विभिन्न ठाउँमा आयोजनामार्फत् विद्युतीकरणको काम अगाडी बढेको हो ।
आयोजनामार्फत् जिल्लाका घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकाका विद्युत नपुगेका घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिने इन्जिनियर लक्ष्मण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत् तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न इष्ट इन्डिया उद्योग÷वाइवा ईन्फ्राटेक जेभीसँग विसं २०७५ मङ्सिर १३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको रकम अमेरिकी डलर ६१ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर र १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रको पहिचान गरि सर्भे तथा डिजाइन सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीले ३३÷११ केभी वितरण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
विद्युतीकरणका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ कोटसाभुङ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ साराङघाटमा सवस्टेशन निर्माणको काम भइरहेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनामार्फत् जिल्लाका आठ हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिनेछ । ती घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि रु ८८ करोड बजेट खर्च हुनेछ । “६÷८ एमभिए क्षमताको दुई वटा सवस्टेशन निर्माणाधीन अवस्थामा छ, असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिएपनि विविध कारणले काममा ढिलाई भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त आयोजनामार्फत् केही दिन अगाडी बन्दीपुर गाउँपालिका–६ को खहरे, ढाप, थुमथुमे तथा व्यास नगरपालिका–१४ को मास्दीघाट, सुढे रिजाल्दीको एक सय १५ घरमा बत्ती बलेको छ । बत्ती बलेसँगै उक्त ठाउँ अन्धकारमुक्त भएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले उक्त वडामा बत्ती बलेसँगै गाउँपालिकाका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनामार्फत् नै देवघाट गाउँपालिका–१ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगिसकेको छ । देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित देवपुरबाट ११ केभी लाइनमार्फत् कालीटार, कोटा र गोपीटारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको हो । त्यस क्षेत्रमा पहिले लघु जलविद्युतमार्फत् विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो ।
एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पनि अगाडी बढिसकेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आयोजनाले तनहुँतर्फको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढाएको हो ।
प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राख्नका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको प्रकृया शुरु भएको आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जग्गा अधिग्रहण बापत आयोजनाले रु एक करोड ३१ लाख ३४ हजार पाँच सय १० मुआब्जा वितरण गर्नेछ । प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतको पहिलो प्याकेजको काम छिट्टै शुरु गरिने भएको छ । पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएसँगै निर्माण कम्पनीलाई आयोजनास्थलमा खटाउने तयारी गरिएको छ ।
पहिलो प्याकेजका निर्माण कार्यका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भी.बीच सम्झौता भइसेको छ । कम्पनीसँग रु १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा खरिद सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भए पश्चात् कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रकृयामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरी एसियाली विकास बैङ्कको खरिद निर्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
