निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ पुष २०८१, सोमबार
तनहुँ : सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तनहुँका चार दलले उक्त कार्यको भत्सर्न् गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा बदनियतपुर्ण किसिमले संसद विघटनको कार्यले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको उनीहरुको ठहर छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुविकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाएको छ । सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट कोरोना संक्रमणको महामारीको भयाभह अबस्थाको बीचमा आम निर्वाचन हुन नसक्ने यथार्थतालाई नजर अन्दाज गरि घोषणा गरिएको आमनिर्वाचनले देशलाई गम्भीर संकट तर्फ धकेलिदिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
“संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै संवैधानिक प्रावधान विपरित एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आह्वान भयो । नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित तोकिएको समय भित्रै राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरिएको थियो,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व संसदमा रहेकोमा त्यसको वेवास्ता गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरि उल्टै विघटन गरियो ।”
विज्ञप्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ती:
