निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ आश्विन २०८१, मंगलवार
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताउनुभएको छ । यस्को लागि विभिन्न विकल्पको बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिनुभएको हो । संगठनका अध्यक्ष ऐन महर सहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–सबै परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णैय गर्नेछौ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आंकलन गर्दै नया नया योजना आउनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमुलक हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता होइन, प्रयोगात्मक र प्रविधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो –मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाईनमा कक्षा लिएवापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायीक व्द्यिालयमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल भैरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रानलयले चाडै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । भन्नुभयो–दुई तिन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय गर्नेछौ ।
उहॉले अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाले मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा बजेट विनीयोजन गरेर विद्यालय शिक्षामा ठुलो उपलब्धी गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा बैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनगर्ने विद्यार्थी मध्य करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयाम सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
