सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २५ जेष्ठ २०७८, बुधबार

    काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदले संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न, चुनाव कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    यस्तै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो ।

    विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

    प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज याे आदेश जारी गरेको हो ।

    आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो ।