निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
११ मंसिर २०८१, बुधबार
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई समर्थन गरेका साना दलका पदाधिकारीहरुलाई पनि सुविधा दिने गरी १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ । यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भए राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संसदीय दलका नेता एवं सचेतकले पनि सेवासुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका २ जना प्रत्येक्ष र एक जना समानुपातिक सांसद छन् । जसमध्ये एक जना कारबाहीमा परी पदमुक्त भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना प्रत्यक्ष र एक समानुपातिक सांसद छन् ।
तर दोहोरो थ्रेस होल्डकै कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाले संसदीय दलको सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । प्रदेश सभा नियमावलीमा सबै दल बराबर भने पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोहोरो थ्रेस होल्ड कायम गरिएको भन्दै जनमोर्चा र जसपा दुबै दलले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्दा नै दुबै दलले दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसामू राखेको थियो । एमाले बाहेकका दलहरु मिलेर कांगेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा दलहरुबीच थ्रेस होल्ड हटाउने अलिखित सहमति भएको थियो ।
‘दोहोरो थ्रेस होल्डका कारण दुई दल सुविधाबाट बञ्चित थिए, अब त्यो अवस्था नरहने भयो,’ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘अब जनमोर्चा र जसपा दलका नेता र सचेतकले पनि ठूलो दलसरह मान्यता प्राप्त गर्ने गरी थ्रेस होल्ड हटाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने निर्णय भएको छ ।’
सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा र जनमोर्चालाई चित्त बुझाउन पनि यो विधेयक ल्याएको हो । जसपाका हरिशरण आचार्य सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् । कांग्रेसले २ मन्त्री दिने सहमति उल्लंघन गरेपछि रुष्ट बनेको जसपाकी समानुपातिक सांसद धनमाया आचार्य पोखरेलले पनि अब सचेतकको रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने भएकी छन् ।
‘दोहोरो थ्रेस होल्डले प्रदेश सभामा हामीमाथि अन्याय भएको थियो । साना दल भनेर हेप्ने काम भइरहेको थियो । अब भने केही राहत मिलेको छ,’ आचार्यले भने ।
सरकारमा नजाने नीति लिएको जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरेपछि सचेतक पियारी थापालाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि उनले पनि सुविधा पाउने पछिन् । जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समितिको सभापति भएर गाडीसहित सुविधा लिइसकेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको गाडी लगायतका विभिन्न सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । अन्य दलको नेता र प्रमुख सचेतकले पनि निजी सचिवालय बस्नदोबस्ती, आवास खर्च, गाडी, इन्धनसहित ४९ हजार रुपैयाँ पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । दलका सचेतकले ४७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सभा सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले दलका उपनेतलाई पनि पदाधिकारीको मान्यता दिन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । (अनलाइन खबरबाट)
