Khabar Punja

तनहुँ : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै सुकुम्बासीको लालपूर्जा आउने आशामा तुषारापात लागेको छ । स्थानीय तहको सक्रियतामा करिब काम सकिएर लालपूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा पुग्दै गर्दा सरकारले मङ्गलबार आयोग खारेज गरेसँगै भूमिहिन सुकुम्बासीको लालपूर्जा आउने आशा निराशामा बदलिएको हो ।

आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्राही रहेको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले बताए । “अहिलेसम्मको परिश्रम सबै खेर गयो, स्थानीय तहको सक्रियतामा लगभग काम टुङ्गिसकेको छ,” रानाले खबरपुञ्ज डटकमसँग भने, “लालपूर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी हुँदै थियो ।” उहाँका अनुसार भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको थियो ।

“अहिलेको आयोग भरोसायोग्य आयोग बनेको थियो, जनता पनि यो आयोगले लालपूर्जा बाँड्नेमा विश्वस्त थिएँ,” उनले भने, “सरकारको यो निर्णयले सुकुम्बासीमा निराशा छाएको छ । अब कहिल्यैपनि लालपूर्जा पाइँदैन की भन्ने चिन्ता बढेर गयो ।”

केन्द्रीय सदस्य रानाका अनुसार तनहुँका दश स्थानीय तहमा करिब २६ हजार भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । साथै देशभर दुई लाखको सङ्ख्यामा तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो ।

उनले आयोग विघटन नगर्न यसअघि मुख्यसचिवलाई आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । “बरु आयोगका पदाधिकारी हामी राजिनामा दिन तयार छौ, अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्यो, त्यसलाई निरन्तरता दिऔ भनेका थियौ,” उनले भने, “आयोग नै खारेज गरिदिएपछि सबै परिश्रम खेर गयो ।”