निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१८ मंसिर २०८१, बुधबार
तनहुँ : मानवअधिकार एलाइन्स तनहुँले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराईले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ६ बुँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुन लाग्दा यस अवधिमा सरकारको तर्फबाट भएका केही निर्णयले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
महाकाली नदी तर्ने क्रममा “भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु बाट तुइनकाटी’ महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न, कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय स्तरमा नै पिसिआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन माग गरिएको छ ।
संयुक्त सरकारबाट साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावपार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वयन भएको
अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकैको अवस्थामा मुलुक तथा आमनागरिकमा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरु प्रति सचेत रहन, स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तह हरुको क्षमता
प्रबर्धनका लागि आवश्यक कार्य गरी स्थानीय तहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
