दमाैली : जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय बिना नै व्यास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ । नगर शिक्षा अधिकारी नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार सबै विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै कार्यपालिकाको भदौ ८ गतेको निर्णय अनुसार पठनपाठनको निरन्तरता दिन विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् ।
नगरपालिकाले सम्भव भएसम्म वेकल्पिक विधि अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न र अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सम्भव नभएमा एक सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा नियमित २ बजेसम्म प्रत्यक्ष सबै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
एक सय भन्दा बढि विद्यार्थी भएमा एउटा कक्षामा २५ जना भन्दा बढि विद्यार्थी नरहने गरी दिउँसो २ बजेसम्म मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न र धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले २५ जना भन्दा बढी प्रत्यक्ष कक्षामा नरहने गरी विभिन्न समूह वा सिफ्ट वा जोर बिजोर आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको शिक्षा अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए ।
परिपत्रमा विद्यालयमा सरसफाई, शौचालय, मास्क, स्यानीटाइजर, साबुन÷पानी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न, विद्यालयको सवारी साधन प्रयोग हुने भएमा एक सिटमा एक जना मात्र विद्यार्थी रहने गरी सवारी चलाउन निर्देशन जारी गरिएको छ ।
सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय बिना विद्यालय खोल्न किन हतार ? भन्ने प्रश्नमा नगर शिक्षा अधिकारी रेग्मीले भने, “कार्यपालिकाले विद्यालय खुलाउने निर्णय गरेकाले हामीले सोही निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो । मेयर साबले प्रशासनसँग समन्वय गर्छु भन्नुभएको थियो ।” रेग्मीले आइतबार शिक्षकहरु विद्यालयमा जाने र व्यवस्थापन समितिसँग बैठक बसेर विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने जानकारी दिए ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले विद्यालय खुलाउन व्यास नगरपालिकाबाट सिफारिस भई नआएको बताएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सिफारिस भएर आए जोखिमको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सकिने बताए ।
“जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि स्थानीय तहले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविििध अनुसार सिफारिस गर्नुपर्छ,” बरालले भने, “सङ्क्रमणबाट जोगाउने उपाय र योजना सहित सिफारिस गर्नुपर्छ ।” सहायक प्रजिअ बरालले विद्यालय खुलाउने तयारी गरेको व्यासले प्रशासनसँग समन्वय नगरेको उल्लेख गरे ।
जिल्लामा भदौ १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ । “अब सामान्य भन्दा पनि स्मार्ट लकडाउनको अवधारणामा जाने केन्द्रकै निर्णय छ, स्मार्ट लकडाउनका लागि स्थानीय तहले सिफारिस नै गरेनन्,” उनले भने ।