निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
३१ बैशाख २०८१, सोमबार
दमौली : व्यास नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई दिएको सारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानूनी भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता भन्दै सारी बॉडेको थियो ।
नगरपालिकाले दमौलीस्थित निखील ढाका उद्योगबाट २८ थान ढाकाका सारी खरिद गरेको थियो । सो बापत नगरपालिकाले उद्योगलाई दुई लाख ५२ हजार आठ सय ३५ भुक्तान गरेको छ । प्रति सारी ९ हजार ३० का दरले खरिद गरेर महिला जनप्रतिनिधिलाई बॉडिएको थियो ।
पदाधिकारीलाई पोशाक भत्ता दिन मिल्ने कानूनी आधार नभएको अवस्थामा सारी खरिदका लागि रकम भुक्तानी गर्दा थप व्ययभार परेको मलेपको निष्कर्ष छ । मलेपले सारी खरिद गरेको बापतको रकमलाई बेरुजुमा राख्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा १६ मा पदाधिकारीलाई अनुसूचीमा तोकिए भन्दा बढी सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ ।
