Khabar Punja

दमाैली : तनहुँको व्यास नगरपालिकाले मादी घाटबाट प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरे बापतको कर उठाउन लापरवाही गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लगाइएको ठेक्का बापतको कर उठाउन नगरपालिकाले लापरवाही गरेको हो ।

चापाघाट पुलदेखि शिशाघाट पुलसम्म मादी नदीको ढुङ्गा बालुवा दहत्तर आदिको ठेक्का बापतको कर २०७६ माघ १ गते बुझाउनुपर्ने राजश्व नउठाएर नगरपालिकाले कोरोना प्रभाव भन्दै म्याद थप गरेर बदमासी गरेको हो । जबकी नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोनाका कारण लकडाउन भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार माघ १ गते बुझाउनुपर्ने राजश्वको लागि लकडाउनको कारणले प्रभाव पार्ने नदेखिएकाले कोरोनाको कारण भनी म्याद थप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । “म्याद थप गर्नेलाई समेत जिम्मेवार बनाई उक्त रकमको रु दश प्रतिशत जरिवाना लगाई थप र बुझाउन बाँकी रहेको रकम असुल गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नगरपालिकाले लकडाउनका कारण सम्झौता बमोजिम उत्खनन् नभएको भन्दै दोस्रो पटक सम्झौता २०७७ साउन मसान्तभित्र र बाँकी रकम बढीमा मिति २०७७ कात्तिक मसान्तभित्र बुझाई सक्नुपर्ने गरी म्याद थप गरेको थियो । कोरोनाको प्रभाव नै नरहेका बेला राजश्व नउठाएर नगरपालिकाले बदमासी गरेको भटिएको छ ।

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्रीका लागि फेवा कन्सक्ट्रसन÷सावित्री निर्माण सेवा जेभीलाई रु चार करोड ५८ लाख पाँच हजार सात सय ३१ को सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्झौताको बखत बुझाउनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकमको ५० प्रतिशत रु एक करोड १४ लाख ५१ हजार चार सय ३२ माघ १ गते र बाँकी ५० प्रतिशत रु एक करोड १४ लाख ५१ हजार चार सय ३२ वैशाख १ मा बुझाउनुपर्ने थियो । तोकिएको रकम म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने साथै म्यादभित्र नबुझाएमा बाँकी रकममा दश प्रतिशत क्षतिपूर्ति समेत जोडी सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर उक्त फर्मले ५० प्रतिशत सम्झौताको बखत बुझाएको थियो । बाँकी मध्ये माघ १ गते बुझाउनुपर्ने एक करोड १४ लाख ५१ हजार चार सय ३२ र वैशाख १ मा बुझाउनुपर्ने एक करोड १४ लाख ५१ हजार चार सय ३२ समयमा बुझाएको थिएन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित माघ १ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने ११ लाख ४५ हजार एक सय १४ र वैशाख १ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने ३० लाख ४८ हजार सात गरी कूल ४१ लाख ९३ हजार एक सय ५० असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । “बुझाउनुपर्ने रकम ढिला गरी २०७७ साउन ३२ मा ७० लाख, कात्तिक २० मा ५० लाख र मङ्सिर १० मा ९० लाख बुझाएकाले तेस्रो किस्तामा बुझाउनुपर्ने म्याद थप भएको अवधिमा समेत नबुझाएकाले हर्जाना लगाउनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।