दमौली : शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका पदाधिकारीले ऐन विपरित खाजा भत्ता लिएका छन् । नगरपालिकाले पदाधिकारीलाई कानून विपरित तीन लाख ७८ हजार खाजा भत्ता भन्दै वितरण गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा खाजा भत्ता दिने व्यवस्था छैन भने खारेज भएको पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐेनले समेत खाजा भत्ता दिने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा नगरपालिकाले खाजा भत्ता भन्दै रकम भुक्तानी गरेको छ।
भौ.नं २८ मिति २०७६।५।२९ तथा भौ.नं११३ मिति २०७६।६।३० बाट क्रमश: दुई लाख ५२ हजार र एक लाख २६ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको सुविधा विपरित हुने गरी दिएको खाजा भत्ता असुल गर्न मलेपले निर्देशन दिएको छ ।
करारका कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा
नगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराएको छ । साविक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४।१।२५ को पत्रानुसार सेवा करारमा कार्यरत स्वीकृत दरवन्दि भित्रका कर्मचारीलाई शुरु तलब, पोषाक तथा चाडपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख छ।
तर कार्यालयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलका अतिरिक्त महङ्गी भत्ता समेत दिएको छ । साथै मासिक दुई हजारका दरले वार्षिक आठ लाख १६ हजार खाजा भत्ता बापत समेत भुक्तानी गरेको छ । कानूनी आधार बेगर पटके निर्णयका आधारमा भत्ता दिनु नियम सङ्गत नभएको मलेपको ठहर छ।