Khabar Punja

काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आउँदो मङ्सिर २३ गतेभित्र जग्गालाई कम्तीमा कृषि तथा गैरकृषिको रूपमा वर्गीकरण गर्न सबै पालिकालाई आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रालयले आज मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर पालिकास्तरमा नै गठन भएका भू–उपयोग परिषदबाट निर्णय गरेर आउँदो मङ्सिर २३ गतेसम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ भू–उपयोग नीति र नियमावली जारी भइसकेपछि जग्गा किनबेचका लागि कृषि र गैरकृषि कुन हो भनेर वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ । तर पालिकाका भू–उपयोग परिषद्ले वर्गीकरण नगर्दा किनबेचमा समस्या भएको गुनासो आएको छ । 

नापी विभागले सात सय ५३ वटै पालिकाको भू–उपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । पालिकाले त्यही नक्सा तथा तथ्याङ्कको प्रयोग गरी भू–उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।  

सरकारले नयाँ भू–उपयोग नीति र निर्देशन जारी गरेर जग्गालाई कृषि, गैरकृषि, औद्योगिक लगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । कृषियोग्य जग्गालाई अरू प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।