Khabar Punja

दमौली । गण्डकी प्रदेशभित्र जुनसुकै खेल खेलाउँदा सम्बन्धित जिल्लाको खेलकुद विकास समितिसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार खेल सञ्चालन पूर्व सम्बन्धित जिल्लाको खेलकुद विकास समितिको अनुमति अनिवार्य गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा खेल सङ्घ/संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि जारी मापदण्ड २०८१ अनुसार स्वीकृती वा अनुमती नलिई कुनै पनि खेलकुद कार्यक्रम/प्रतियोगिता/खेलको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुँका अध्यक्ष अनिल पाण्डेले जानकारी दिए ।

मापदण्ड लागू भएसँगै सबै खेल सङ्घ/क्लबहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिन भित्र दर्ता भएको निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भने ६० दिन भित्र वार्षिक साधारण सभा र ९० दिन भित्र वार्षिक लेखा परीक्षण समेत गराई दर्ता नवीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसो नगरेमा दर्ता गर्ने निकायले संस्था खारेज समेत गर्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि खेल संघका पाँच जिल्ला र तीन पालिका खेल सङ्घ गठन हुन नसकेको अवस्थामा परिषद् वा जिल्लाले सम्बन्धित खेल सङ्घ दर्ता गरी कम्तिमा एक वर्ष भित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न मापदण्डले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको छ ।

मापदण्डले कुनै पनि खेल सङ्घ परिषद वा जिल्ला खेलकुद समितिमा दर्ता वा अद्यावधिक नवीकरण नगरी खेल संस्थाको लेटर प्याड र छापमा मापदण्डले प्रतिवन्ध लगाएको छ । “माथी उल्लेखित व्यवस्था विपरित कोही कसैबाट लेटरप्याड, छापको प्रयोग गरे, गराएको पाएमा प्रचलित कानुन बमोविम कारवाही हुनेछ,” मापदण्डले भनेको छ ।

यसैगरी खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरु समेतको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने प्रावधानलाई मापदण्डले कडाइका साथ अघि बढाएको छ । प्रदेश भित्र रहेका खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुको अनुगमन र नियमन सम्बन्धित खेल संघहरुले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । “जुनसकै स्तरको प्रशिक्षण केन्द्रहरुको सञ्चालन र स्थापना सम्वन्धित संघको सिफारिसमा परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अनुमति र स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित खेल सङ्घले गर्नुपर्नेछ”, मापदण्डमा भनिएको छ, “स्वीकृती वा अनुमती नलिई कुनै पनि खेलकुद कार्यक्रम/प्रतियोगिता/खेलको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।”

जिल्लाका प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा र प्रदेशकास्तर प्रशिक्षण केन्द्रहरुको हकमा प्रदेश खेलकुद परिषदको अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।