Khabar Punja

पोखरा, २० जेठ । राइड सेयरियङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । व्यवसायीलाई वार्ता आउनका लागि एक महिनाको समय राखिएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘व्यवसायीसंगको छलफलका लागि एक महिना स्थगित गरेका हौं’, उनले भने, ‘एक महिनापछि नियमावली लागू हुन्छ खारेज हुदैन ।’

प्रेस विज्ञप्ति

मिति: २०८२/०२/२० गते मंगलबारसम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।२९ मा तत्काल राईड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८।०५।०३ मा पे वाइक सेवालाई नरोक्नको लागि अर्को आदेश जारी भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलबाट २०८१।३।१३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ । साथै, नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको २०८१।०४।३२ र २०८१।११।२० को बैठकले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाइ राईड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकोले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा (४) को कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ नियमावली जारी गरेको हो।राईड सेयरिङ् सेवा नेपालमा सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको र हाल यस सेवामार्फत हजारौँ युवाले रोजगारीको अवसर पाईरहेको तथा यसमार्फत हजारौँ युवाहरुलाई स्वरोजगारको अवसर समेत सृजना हुने अवस्था छ । सम्मानित सर्वौच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई लेखि आएको हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालनमा रहिरहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रवन्ध र अधिकतम भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका अलवा सरकारको करोडौको राजस्व गुमिरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आम उपभोक्ताको माग, सेवा छनौटको अधिकार र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको हो। नियमावली जारी भएपश्चात् आम नागरिक, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक र विभिन्न संघ संस्थाले नियमावलीको स्वागत गरेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले विरोध गरी मन्त्रालयमा दुई बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । यी मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी २०८२।०२।१३ गतेनै सम्बन्धित यातायात व्यवसायीको संस्थालाई पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएकोमा व्यवसायीले ७ बुँदे माग सहित पत्रको जवाफ पठाएको र मिति २०८२।२।१६ गते देखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको हालको अवस्था रहेको छ । यस अवस्थामा वार्ता टोलीले मिति २०८२।०२।१८ गते सार्वजनिक रुपमा नै पुनः वार्ताका लागि आव्हान गरेको थियो । यस सम्बन्धमा मिति २०८२।२।२० मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरु) लाई वार्ताको लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ ।

(ई. कमल कुमार अधिकारी)प्रदेश सचिव एंव वार्ता समिति संयोजकगण्डकी प्रदेश सरकार