सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ : मन्त्री न्याैपाने
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ : मन्त्री न्याैपाने

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ११ श्रावण २०८२, आईतवार

    दमाैली, ११ साउन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएकाले सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा आइतबार आयोजित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको भेटवार्तामा मन्त्री न्यौपानेले जनताले सेवा पाउने विषयमा दुःख र सास्ती व्योहोर्न नहुने धारणा राखिन् ।

    उनले पादर्शी ढङ्गले सुशासन कायम गर्दै जनतालाई काम सहज सेवा प्रवाह गर्न यहाँस्थित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइन् । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नेतालाई भन्नुपर्छ भन्ने मनोभाव जनतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् “काम गर्दा कसैलाई भन्नुपर्दैन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका काम सहज रूपमा हुन्छन् भन्ने आभास दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।”

    मन्त्री न्यौपानेले आफूले कहिल्यै पनि पदको दुरुपयोग नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “कानुन विपरितका काम नगरेपछि कुनै त्रासमा बस्नुपर्दैन, कानुन बमोजिमका काम गर्न र जनतालाई सहज सेवा दिन सबै लाग्नुपर्छ ।”

    May be an image of 4 people, dais and text
    May be an image of 6 people

    मन्त्री न्यौपानले कर्मचारीतन्त्र देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर काम गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताइन् । सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर धारणा राखिन् ।

    सङ्घीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुने जनाउँदै मन्त्री न्यौपानेले ऐन आएपछि कर्मचारीका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुने बताइन् ।

    त्यसक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जिल्लाका समस्या र सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराए । उनले प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको बढ्दो चापका कारण इलाका प्रशासन कार्यालय आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रक्रियामा गइसकेकाले सहजीकरणका लागि मन्त्री न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराए ।