


काठमाडाै, १४ चैत । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई दलीय छाँयाबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको हो।
प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धतामा रोक लगाएको छ। स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।