निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१० असार २०८३, बिहीबार
दमौली, ११ असार । नेपाल मगर संघका केन्द्रीय उपमहासचिव सिद्धान्त गर्जा मगरले संघीयता नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सर्वोच्च शासकीय प्रणाली भएको भन्दै यसको खारेजी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनले मधेसी, आदिवासी, थारु लगायत समुदायको लामो संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट सामाजिक न्यायसहितको संघीय व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
मगरले बहुसंख्यक तथा सघन रूपमा बसोबास गर्ने समुदायका क्षेत्रमा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग र कार्यान्वयनलाई प्राविधिक तथा नीतिगत रूपमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संघीयता खारेजको बहसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले चरम राजनीतिक बेइमानी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे सामाजिक न्यायसहितको आन्दोलनमा पुनः सहभागी हुन तयार रहेको उनको भनाइ छ।
उनले संघीयतालाई वैज्ञानिक, समावेशी र पहिचानमुखी ढंगले थप बलियो बनाउँदै सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व तथा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
