निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१२ श्रावण २०८३, बुधबार
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संशोधित विधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृत भएसँगै रेडक्रसको विधान २०२० (१९ औँ संशोधन) लागू भएको हो ।
नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेशमध्ये महत्वपूर्ण काम विधान संशोधनलाई डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले रेडक्रसमा दशकौँदेखि कायम रहेका केही संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।
नयाँ विधानमा रेडक्रसलाई पूर्णरूपमा गैर-राजनीतिक बनाउन अबदेखि कुनै पनि राजनीतिक दल वा तीसँग प्रत्यक्ष आबद्ध क्रियाशील व्यक्ति, भ्रातृ सङ्गठनका पदाधिकारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रेडक्रसको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचार-प्रसारमा लागेको खण्डमा सो पद तत्कालै निलम्बन हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र पालिका समितिहरू १३ सदस्यीय मात्र हुनेछन् । संस्थामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । यसका साथै, माथिल्लो तहमा कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्ति समान वा तल्लो तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । समावेशितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व तहमा हरेक दुई कार्यकालपछि अनिवार्य ‘लैङ्गिक परिक्रमा’ (Gender Rotation) को नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) को मोडल बमोजिम कार्यकाल ४ वर्षको कायम गरिएको छ । नीति र नेतृत्व चयनलाई फरक बनाउन नीति महाधिवेशन भएको ६ महिनापछि मात्र निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यले प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पञ्जीकृत सदस्यहरूले मतदाता नभए पनि आफ्नो प्रदेश वा सङ्घीय समितिमा सिधै उम्मेदवार हुन पाउने खुला व्यवस्था राखिएको छ ।
रेडक्रस अभियानमा आम नागरिकको सहभागिता बढाउन विपन्न, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवा वर्गलाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिने प्रावधान राखिएको छ ।
विगतमा मनोनीत सदस्य र तत्काल निवृत्त अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । अब सरकारका प्रतिनिधिहरू वैधानिक सभाहरूमा केवल पर्यवेक्षकको रूपमा मात्र आमन्त्रित हुनेछन् ।
