निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१६ आश्विन २०८३, शनिबार
तनहुँ १७ असाेज । तनहुँमा राजश्व चुहावट तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदान, नियमित समन्वय तथा छड्के निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
तनहुँ जिल्लास्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको हालै बसेको बैठकले राजश्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले आपसी सहयोग र समन्वय बढाउँदै छड्के निरीक्षण गर्ने तथा त्यससम्बन्धी गतिविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा राजश्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले तयार गरेका कार्ययोजना, भइरहेका कामकारबाही तथा हालसम्मका प्रयासबारे छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकले स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य आम्दानीका लागि गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टा तथा तयारीका प्रक्रियागत काममा ढिलाइ हुँदा राजश्व गुम्ने तथा चुहावट र चोरी निकासीको समस्या बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले पालिकालाई आवश्यक निर्णय छिटो गरी तत्काल ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, जिल्लामा ठूलो परिमाणमा राजश्व चुहावट हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी समय–समयमा समितिमा छलफलका लागि पेश गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट भएको पहिचान भएपछि सम्बन्धित करदातालाई कर तथा जरिवाना मात्र लगाएर छाड्ने गरिएको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । यस्तो प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रणालीमा आबद्ध गर्न कानुनबमोजिम कर अधिकृत तथा राजश्व अधिकृतले कर, गैरकर तथा शुल्क निर्धारण आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा जिल्लाका कतिपय व्यापार तथा व्यवसाय अझै व्यवसाय दर्ता तथा कर दर्ताको प्रक्रियामा नआएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यस्ता व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पालिका तथा वडा कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तनहुँ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले करदातामैत्री सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमनका साथै प्रचारप्रसार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, पालिकाले ठेक्का लगाएर वा आफ्नै जनशक्तिमार्फत विज्ञापन, मनोरञ्जन तथा अन्य रोयल्टीसम्बन्धी कार्यबाट राजश्व सङ्कलन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सङ्कलन हुने गरी बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
