तनहुँ जलविद्युत आयोजना : प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • आर्थिक

    तनहुँ जलविद्युत आयोजना : प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ६ बैशाख २०७८, मंगलवार

    तनहुँ : एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आयोजनाले तनहुँतर्फको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढाएको हो ।

    प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राख्नका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको प्रकृया शुरु भएको आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जग्गा अधिग्रहण बापत आयोजनाले रु एक करोड ३१ लाख ३४ हजार पाँच सय १० मुआब्जा वितरण गर्नेछ ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गा साथै जग्गामा रहेका रुखबिरुवा, फलफूल तथा नोक्सान भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति रकम लिन आउन सूचना जारी गरेको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको गत पुस १९ गते बसेको बैठकले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न आवश्यक कागजात सहित प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

    जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण उपसमितिले चलनचल्तीको मूल्य, मालपोतको दर, स्थानीय तहले मूल्याङ्कन गर्ने आधार, बैङ्कले मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै जग्गाभित्र पर्ने फलफूल, बालीनालीको क्षतिपूर्तिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र रुखबिरुवाको क्षतिपूर्तिका लागि डिभिजन वन कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेका थिए ।

    जोखिमयुक्त परिवार अन्तर्गत आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अलग्गै रकम वितरण गरिनेछ । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहणका क्रममा जग्गाभित्र पर्ने पाटी, चौतारालाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिनेछ ।

    मुआब्जा वितरणका लागि न्यूनतम प्रति रोपनी रु एक लाख ७० हजार बढीमा रु प्रति रोपनी २४ लाख निर्धारण गरिएको छ । “जग्गाको प्रकृति हेरी मुआब्जा रकम निर्धारण भएको छ, कहीँकतै प्रति रोपनी रु तीन लाख ८० हजार पनि कायम भएको छ,” आयोजना प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो ।

    प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । “मुआब्जा रकम लिन आउन सूचना जारी भइसकेको छ, सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्,” घिमिरेले भन्नुभयो ।

    मुआब्जा रकम लिन आउँदा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनीको प्रमाणपको सक्कल प्रति, चालु आर्थिक वर्षमा तिरो तिरेको रसिद, बैङ्कको खाता नम्बर, मृत्यु, बेपत्ता, पूर्ण अशक्तता लगायतका असामान्य कारणहरुले गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा सोको प्रमाण र जग्गाधनीसँगको नाता प्रमाणित सहित नजिकको हकदावालाहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयको निजलाई नै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने व्यहोराको सिफारिसपत्र ल्याउनुपर्नेछ ।

    प्रशारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुखहरु कटान हुनेछन् । दमौलीदेखि भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रशारण लाइनका लागि ३० वटा टावर निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ

    पहिलो प्याकेजको छिट्टै शुरु हुने

    आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतको पहिलो प्याकेजको काम छिट्टै शुरु गरिने भएको छ । पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएसँगै निर्माण कम्पनीलाई आयोजनास्थलमा खटाउने तयारी गरिएको छ ।

    पहिलो प्याकेजका निर्माण कार्यका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भी.बीच सम्झौता भइसेको छ । कम्पनीसँग रु १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा खरिद सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भए पश्चात् कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रकृयामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरी एसियाली विकास बैङ्कको खरिद निर्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

    आयोजना प्रमुख घिमिरेले कम्पनीका प्रतिनिधिहरु नेपाल आइसकेको र उनीहरुसँग वार्ता भएपछि काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आइपुगेका छन्, उनीहरुसँग एक चरणको वार्ता भएपछि आयोजनास्थलमा परिचालन गर्ने तयारी छ,” घिमिरेले भन्नुभयो ।

    आयोजनाको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युतगृह खन्ने कार्यहरुको अतिरिक्त सर्च ट्याङ्कतर्फको पहुँच सुरुङ र बाँधतर्फ जाने सेती नदीको दायाँतर्फको पहुँच सुरुङको निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

    कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।