दमाैली : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आमसञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै प्रेस चौतारी तनहुँले उक्त विधेयकको नमूना जलाएको छ । चौतारीले बुधबार दमौलीमा उक्त विधेयकको नमूना जलाएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभाको विद्यायन समितिमा पेश भएको आम सञ्चार विधेयक संविधानसँग बाँझिएको र केही प्रावधान गम्भीर खालका रहेको चौतारीको ठहर छ । आमसञ्चार विधेयकको परिच्छेद १० को सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी प्रावधानमा रहेका बुँदा नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुल्य मान्यता र प्रचलित अभ्यास विरुद्ध भएको ठहर गर्दै आमसञ्चार विधेयकको नमुना जलाएर विरोध जनाइएको चौतारीका अध्यक्ष नारायण खड्काले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १९ को उपधार २ मा समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख छ । यो विधेयकले संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको छ । न्यायीक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान यसमा राखिएका छन् ।
कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यो आपत्तिजनक छ । जस्तो विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ लाई हेर्ने हो भने मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ ।