Khabar Punja

ऋषिङ : तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गैरकानूनी रुपमा भत्ता लिएको खुलेको छ । गाउँपालिकाका आठ वडाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरित भत्ता लिएको खुलेको हो ।

साविक स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा वडा भत्ताको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस ऐन खारेज हुनु भन्दा पहिलेको अवस्थामा समेत २०७६ असोजसम्म विभिन्न वडाहरुले देहाय अनुसार वडाको बैठक भत्ता लिएकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको भत्ता बापतको दुई लाख ५७ हजार पाँच सय ५० लाई मलेपले बेरुजुको रुपमा औंल्याएको छ ।

वडा नम्बर १ को बैठक भत्ता ४८ हजार मध्ये असोजसम्मको ३३ हजार, २ को बैठक भत्ता ४८ हजार मध्ये असोजसम्मको ३६ हजार, ३ को बैठक भत्ता ४८ हजारमध्ये असोजसम्मको ३६ हजार, ४ को बैठक भत्ता ४८ हजारमध्ये असोजसम्मको ३६ हजार, ५ को बैठक भत्ता ४२ हजार, ६ को बैठक भत्ता ४८ हजारमध्ये असोजसम्मको ३६ हजार, ७ को बैठक भत्ता ४५ हजार र ८ को बैठक भत्ता ५४ हजारमध्ये असोजसम्मको ३९ हजार भुक्तानी दिइएको छ ।

पेन्सन पाउनेलाई पनि सुविधा

गाउँपालिकाले पेन्सन पाउने जनप्रतिनिधिलाई पनि दोहोरो सुविधा दिएको छ । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष भोजराज रानाभाटले दोहोरो सुविधा बापत १५ हजार सात सय रकम बुझेका छन् । साविक ऐनले दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेखमा मिति २०७६ भदौ १३ मा उक्त ऐन संशोधन भई उक्त दफा हटाएकाले साउनको भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका पदाधिकारीलाई कुनै एक भुक्तानी दिने उल्लेख गरेकामा ऋषिङले रानाभाटको पेन्सन भएकाले फरक रकम पाँच हजार तीन सयका दरले भुक्तानी भएकामा बाँकी रकम १५ हजार सात सयका दरले पुनः मिति २०७६ असोज ११ बाट ६२ हजार आठ सय भुक्तानी दिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले प्रतिवेदनमा देखिए अनुसारको बेरुजु फछ्र्यौटको प्रकृया थालिएको बताए ।