काठमाडौं : कोरोना संक्रमितहरुको व्यक्तिगत विवरण बिना अनुमति सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून तथा न्याय माामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतका संचारमाध्यममा कोभिड–१९ का संक्रमित व्यक्तिहरुको सहमति बेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरण छाप्न पाइँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नू/गराउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।’ फैसलाको ६३ नम्बर बुदाँमा महामारीको विषयको निश्चित र पहुँचयोग्य सूचना, सम्प्रेषणको जोखिमता घटाउन र समाजमा गलत सूचना जानबाट रोक्न महत्वपूर्ण रहेको भनिएको छ।