तनहुँ : अनुमति बिना सञ्चालन सञ्चालन भएको तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ स्थित एक क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले अनुमति नलिएको भन्दै नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर प्रालिलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्त निकायबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त नगरिकन उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था बमोजिम क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिइएको समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था र तोकिएको अधिकारीबाट सञ्चालन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्थालाई नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर प्रालि उद्योगले पालना गरेको नदेखिएकाले उक्त शर्त पूरा नभएसम्म उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ एवं गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, सङ्कलन, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को व्यवस्था अनुसार उक्त उद्योगले आवश्यक पर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको एवं अधिकार प्राप्त निकायबाट सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको नदेखिएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले भदौ २४ गते बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पत्र लेखेर उक्त क्रसर उद्योगको विवरण माग गरेको थियो । त्यसपश्चात् बन्दीपुर गाउँपालिकाले अनुगमन समितिलाई भदौ २९ गते पठाएको पत्रमा अनुमतिपत्रको पहिलो शर्तमा उद्योगको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ११ (२) (३) को व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरीकन क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमति पत्र प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
साथै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, सङ्कलन, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थि तगर्ने कार्यविधि २०७५ को दफा १४ (२) ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर उत्खनन्, सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधनको कार्य गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निषेधित कार्यको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग क्रसर उद्योगको विवरण माग
समन्वय समितिले जिल्लाका स्थानीय तहसँग त्यहाँ रहेका क्रसर उद्योगको विवरण माग गरेको छ । समितिका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक वाग्लेका अनुसार सबै स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो पालिका अन्तर्गत रहेका क्रसर उद्योगको दर्ता, नवीकरण, प्रबन्धपत्र नियमावली, सञ्चालन अनुमतिपत्र, घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको पत्र, स्वीकृत भएको आइइ, इआइएको पत्र उद्योगसँग माग गरी अनुगमन समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अनुमति बिना चलाइएका उद्योग बन्द गर्छौ : वाग्ले
अनुगमन समितिका संयोजक एवं समन्वय समितिका प्रमुख वाग्लेले अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग बन्द गरिने बताउनुभयो । “क्रसर उद्योगमा धेरै बेथिति भयो, धेरै कुरा सुन्नमा पनि आएका छन्, प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा तत्परता देखाएको जस्तो अनुभूति भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दर्ता नगरी अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका सबै उद्योग बन्द गराउँछौ, यसका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डले हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गराउन एक वर्षको समयावधि दिएको छ । मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरुले एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त मापदण्डले गरेको छ ।
साङ्केतिक तस्वीर