भुडाटारमा बन्ने भयो औद्योगिक ग्राम, यसै वर्ष डिपीआर बनाइने
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    भुडाटारमा बन्ने भयो औद्योगिक ग्राम, यसै वर्ष डिपीआर बनाइने

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २८ आश्विन २०७७, बिहीबार

    तनहुँ : तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ भुडाटारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा घरेलु उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष सहितको टोलीले उक्त ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।

    ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’ बनाउने सरकारको नीति बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिकाले भुडाटारमा औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही बमोजिम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापा, उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ लगायतले उक्त स्थलको अध्ययन गरेको वडाध्यक्ष भानुभक्त पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।

    पोख्रेलका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भुडाटारमा रहेको ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पहिचान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट जग्गामा तारबार लगाउने सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने वडाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।

    “तत्कालै काम अगाडी बढाउने तयारी गरेका छौ, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट डिपिआर बनाउँछौ, पहिचान भएको जग्गामा तारबार गर्छौ,” पोख्रेलले भन्नुभयो, “औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सबै सरकारले बेहोर्छ ।” औद्योगिक ग्राममा लघु तथा घरेलु उद्योग लगायत सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

    स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रबद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न सरकारले एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम ल्याएको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाहा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

    औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेपछि सो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने योजना, पूर्वाधार निर्माण, लगानी, प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति विकास तथा औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहयोग र सहकार्य गर्न आवश्यक देखिएमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायबीच समन्वय र सहमतिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।