प्रेस सङ्गठन प्रदेश भेला : तेह्र बुँदे प्रस्ताव पारित
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • गण्डकी

    प्रेस सङ्गठन प्रदेश भेला : तेह्र बुँदे प्रस्ताव पारित

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १ फाल्गुन २०७७, आईतवार

    पाेखरा : प्रेस सङ्गठन नेपाल गण्डकी प्रदेशको प्रदेशस्तरीय भेलाले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित र समसामयिक १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

    समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको सबल श्रमजीवी पत्रकार, स्थिरता विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा प्रेस सङ्गठनको आधार’ भन्ने नाराका साथ पारित प्रस्तावमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ भने निर्वाचनमा जाने घोषणा सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विधि भएको ठहर गरिएको छ ।

    भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा हुने कुनै पनि अभद्र, अश्लील गालीगलौजलाई निरुत्साहित गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन, विभिन्न बहानामा सञ्चार संस्थाहरुले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक रोक्ने निष्कासन गर्ने, जागिर छाड्न बाध्य पार्ने सञ्चार संस्थालाई न्यूनतम पारिश्रमिक ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्दै रोकिएको पारिश्रमिक तत्काल दिन सम्बन्धित सञ्चार संस्थासँग माग गरिएको छ भने सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बनाउन भनिएको छ ।

    प्रदेश संयोजक सुस्मा पौडेलको संयोजकत्वमा सम्पन्न भेलाले कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने श्रमजीवी पत्रकारहरुको कोरोना बीमा रकम दिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, जवाफदेही र आकर्षणयुक्त बनाउन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै विकसित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार सङ्गठनलाई प्रदेशमा र जिल्ला तहमा क्रियाशील र गुणस्तरीय बनाउन भेलाले सङ्कल्प गरेको छ ।

    भेलाले कोरोनाविरुद्धको खोप पत्रकारलाई पनि लगाउने सरकारको निर्णय स्वागत गर्दै उक्त खोप आम नागरिकको पहुँचमा छिटो पु¥याउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत गठन हुनुपर्ने प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्दै आम सञ्चार ऐन र एफएम सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रेस पत्रकार परिचयपत्र, सञ्चारमाध्यम नवीकरणलगायत काम जिल्लाबाट हुने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि उल्लेख गरिएको छ । भेलाको उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।