Khabar Punja

काठमाडाै : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिनुभएकाे छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पुगेर दाहालले निवेदन दिनुभएकाे छ । निवेदनमा उहाँले पुनरावलोकनका लागि चार वटा आधार पेश गर्नुभएकाे छ ।

अध्यक्ष दाहालले यो संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्नुभएकाे छ । उहाँले निवेदनमा भन्नुभएकाे छ “यस सम्मानित अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७५/०७/०९ को फैसला संवैधानिक तथा कानूनी आधार विना नै बदर गरिएको छ।”

दोस्रो, नेकपा बदर गर्ने फैसला कानून विपरीत भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयाे । “सम्मानित अदालतको आदेशले परोक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ। प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार सम्मानित अदालतलाई रहेको छैन। प्रत्यक्ष रूपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने कार्य परोक्ष रूपबाट अर्कै विवादमा परेको निवेदनमा असान्दर्भिक रूपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ। आदेश उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेकाले पुनरावलोकन गरी हेरिनुपर्ने प्रष्ट रहेको छ,” निवेदनमा भनिएको छ।

तेस्रो, यो सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत रहेको दाहालले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएकाे छ। यसका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई आधार बनाउनुभएकाे छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा संसदीय दलको नेता स्वीकारेको र नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा रहेका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने उल्लेख छ।

अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेको चौथो आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले माग रहेको छ। कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण पनि बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। निवेदक कट्टेलले माग गरेभन्दा अगाडि बढेर सर्वोच्चले फैसला गरेकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाहालले माग गर्नुभएकाे छ ।

https://drive.google.com/file/d/1xKwwQp0jrOsZ8BZVl87ZLkouuX58KdRD/view