काेराेनाकाे जाेखिम बढेपछि तनहुँमा भयाे यस्ताे निर्णय !
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    काेराेनाकाे जाेखिम बढेपछि तनहुँमा भयाे यस्ताे निर्णय !

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १२ बैशाख २०७८, आईतवार

    तनहुँ : तनहुँ जिल्लामा विगतमा सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन कक्ष पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । कोभिडको जोखिम पुनः वृद्धि हुँदै गएपछि आज बसेको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले विगतमा सञ्चालनमा भएका आइसोलेशन कक्षा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

    जिल्लामा कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएको र सङ्क्रमित नभएपछि विगतमा सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन कक्ष सञ्चालनमा थिएनन् । सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार सहित आइसोलेशन कक्ष तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड १९ महामारी नेपालमा समेत बढ्दै गएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिने कदमका बारेमा छलफल भएको थियो ।

    बैठकले तनहुँ जिल्लामा पनि सम्भव भएसम्म शिक्षण संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरु अपनाई शिक्षण कार्य सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको छ । सो सम्भव नभएमा सिफ्ट पद्धतिमा एउटा कक्षाकोठामा २५ भन्दा बढी नराखी सामाजिक दूरी एवं स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी पठनपाठन गराउने निर्णय भएको छ ।

    बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा भारत र अन्य मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरुको निगरानी राख्न वडास्तर र टोलस्तरमा यस अघि गठन भएका समितिहरुलाई पुनः सक्रिय बनाउने, उनीहरुलाई निगरानीमा राखी दश दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख संयोजक रहेको होम क्वारेन्टिन र होम आइसोलेशन तोक्ने एवं अनुगमन गर्ने समितिलाई पुनः सक्रिय बनाई अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गरिएको छ ।

    शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित जिपी कोइराला उपचारकेन्द्रले २५ उच्च निर्भरता इकाई सहित कम्तिमा ५० शैय््याको आयसोलेशन तयारी अवस्थामा राख्ने निर्ण भएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ६ गतेको निर्णय अनुसार जारी भएको आदेश अनुसार सवारी साधन सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी कारवाही गर्ने एवं अन्य विषयमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहले समेत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।