यी हुन् मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछिका उपलब्धी
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • गण्डकी

    यी हुन् मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछिका उपलब्धी

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ८ जेष्ठ २०७८, आईतवार

    पाेखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्न अहिले छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ ।

    मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको छ । पिसिआर रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र आउने व्यवस्था गरिएको उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सङ्क्रमण दर बढेका कारण अहिलेसम्म प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थुप्रिएका दुई हजारभन्दा बढी स्वाब काठमाडौमा लगेर समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    जिल्ला जिल्लामा सङ्कलित स्वाब त्यसै दिन वा अर्काे दिनको १० बजेभित्र पठाउन निर्देशन दिइएको छ भने ११ वटा जिल्लामा एन्टिजेन किट १० हजार थान उपलब्ध गराइएको छ । एन्टिजेन वा स्वाब परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिए होम आइसोलेसनमा बस्ने र लक्षण देखिए तुरुन्तै अस्पताल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको, कोभिड व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्ने गरी जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट खर्च हुने गरी ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँच लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

    संस्थागत आइसोलेसनका लागि प्रदेशका प्रत्येक पालिकाहरुलाई पाँच÷पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, प्रदेशका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने सिलसिलामा प्रदेशको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र तनहुँमा मात्रै टेण्डर आह्वान भइ सम्झौताको क्रममा रहेको र अरु जिल्लामा प्लाण्ट स्थापना भइसकेको गुरुङले बताउनुभयो ।

    जिल्लाजिल्लामा आइसोलेसन वार्डमा शय्या वृद्धि गर्न लमजुङ, मध्यविन्दु र बागलुङमा टेण्डर भएको, स्याङ्जा र लमजुङमा पिसिआर परीक्षण्का लागि मेसिन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको र नवलपुरको मध्यबिन्दु, बागलुङ र स्याङ्जामा अक्सिजन प्लाण्टको क्षमता वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि रु पाँच लाखका दरले व्यवस्था गरिएको छ ।