काठमाडौं : कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजना सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीसको राय बाझीएको छ । न्यायाधीस हरिप्रसाद फुँयालले आयोजनाको पक्षमा र न्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले विपक्षमा मत जाहेर गरका हुन् ।
न्यायधीय राउतले यो आयोजना सञ्चालन गर्दा हजारौं मानिसहरुको आस्थामा चोट पुग्ने तथा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था विपरित हुने जिकिर गरेका छन् । आयोजनालाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनको मत छ ।
अर्का न्यायाधीस फुँयालले भने आयोजनाका प्रारम्भिक कामहरु नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेका छन् । दुई न्यायाधीसको राय बाझीएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेरले गत असार २९ गते आयोजनाको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।