गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् : दलित शुन्य, महिलामा माओवादीबाट एक मात्रै !
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् : दलित शुन्य, महिलामा माओवादीबाट एक मात्रै !

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ७ श्रावण २०७८, शुक्रबार

    पाेखरा : लामो समयको किचलोका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले शपथ लिएसँगै भागबण्डामा रुमलिएको प्रदेश सरकारले लामो समयपछि पूर्णता पाएको हो ।

    नेपाली काङ्ग्रेसबाट तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन गरी ६ जनाले शुक्रबार शपथग्रहण गरेका छन् । शपथग्रहणसँगै गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित पाँच, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चार, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र एक÷एक मन्त्री छन् ।

    May be an image of 11 people, people sitting, people standing and text

    नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले डोवाटेलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपनि मुख्यमन्त्री पोख्रेलले उनको नाम काटेर विन्दु थापालाई मन्त्री बनाएका हुन् । विन्दु थापालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

    पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्रै महिला समेटिएका छन् । त्यस्तै दलितको सङ्ख्या शुन्य छ । महिलामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधु अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

    नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको छ । तर, ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा अहिले ९.०९ प्रतिशत मात्रै महिलाको सुनिश्चितता भएकाे छ ।

    दलित र महिलालाई अवसर दिने भनेर भाषणमा नथाक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा विस्तारमा दलित र महिला दुवैलाई अवसर दिएन । दलित समुदायका समानुपातिक सांसद तनहुँका डोवाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने निश्चित भएको अवस्थामा अन्तिममा उनको नाम कटेर धनाढ्य सांसद विन्दु थापाले काङ्ग्रेसले अवसर दिएको छ । मन्त्रीबाट उनको नाम काटिँदा तनहुँका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले विरोध जनाएका छन् ।

    नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्री नियुक्त गर्दा समावेशी नबनाएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध जनाएकी छन् । प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालालले प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट एक सय प्रतिशत पुरुष मन्त्री नियुक्त गर्नु समावेशी सिद्धान्तको उपहास भएको बताइन् ।