


दमौली, १ पुस । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका- ७ निवासी पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति दिपक प्रसाद भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सहज बनाउन राज्यले बनाएका ऐन र नियमावलीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेषगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४र नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनमा राज्यले ढिलासुस्ती देखाएको प्रति उनको गम्भीर असन्तुष्टि छ ।
हाल, दिपक भण्डारी काठमाडौंको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बसेर आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। म्याग्दे गाउँपालिकाले केही पहल गर्दै अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माणको योजना अघि बढाएको छ, जसमा खाने, बस्ने, मनोरञ्जन, औषधोपचार लगायत सेवा समेट्ने भनिएको छ।
तर, संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको र धेरैजसो वाचा केवल आश्वासनमै सीमित भएको उनको आरोप छ। यसै कारण, उनले फेरि मन्त्रालय जाने तयारी गरिरहेका छन्, ताकि आफ्नो मागलाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकून्।
उनको आन्दोलनले स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा बहसलाई तीव्र बनाएको छ। तर, दीर्घकालीन समाधानको अभाव र पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा उनी र अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निराश छन्। दिपक भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूलाई एकजुट हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
