Khabar Punja

दमौली, १ फागुन । राष्ट्रिय वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार तनहुँको भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका अगाडी देखिएका छन् ।

आयोगले निर्धारण गरेका १७ वटा सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा भानु नगरपालिकाले ६६.६१ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लामा सबैभन्दा उच्च स्थान हासिल गरेको छ। त्यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिका ले ६६.५४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा आँबुखैरेनी गाउँपालिका ले ६२.१० अंक प्राप्त गरेको छ।

यस्तै भिमाद नगरपालिकाले ५८.२४, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५६.९५, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ५६.१२, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ५४.८०, देवघाट गाउँपालिकाले ५३.७८ र घिरिङ गाउँपालिकाले ५२.८७ अंक प्राप्त गरेका छन्।

सबैभन्दा कम अंक भने व्यास नगरपालिका ले ४८.३८ मात्र प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले स्थानीय तहहरूको वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थालगायतका १७ सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरे/नगरेको, राजस्व अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन करलगायतबाट उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको अवस्था प्रमुख सूचकका रूपमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित बजेटअनुसार खर्च प्रगति, लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग तथा आवधिक योजना तर्जुमा जस्ता विषयलाई पनि मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ।

शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सूचकअन्तर्गत कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर, कक्षा १० को परीक्षामा न्यूनतम जिपिए १.६ वा सोभन्दा माथि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात तथा पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपातसमेत समावेश गरिएको छ।

यसका साथै आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गरे/नगरेको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक सूचकमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। उच्च अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ भने न्यून अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहका लागि सुधारका पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।