निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१२ श्रावण २०८३, बुधबार
दमाैली १३ साउन । जब–जब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, तब–तब सिंहदरबारदेखि गाउँका सिंहदरबारसम्म एउटै शब्दले चर्चा पाउँछ–बेरुजू । आम सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले पनि यो शब्द सिधै ‘भ्रष्टाचार’ वा ‘रकम हिनामिना’ सँग जोडेर हेर्ने र प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बुधबार गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि बेरुजूका विषयमा सहभागीले प्रश्न उठाए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कुल बेरुजू १८ करोड १० लाख देखाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १४ करोड ९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजू बोकेको यो पालिकालेमा पछिल्लो पटक १८ करोडभन्दा धेरै पुगेको नागरिकले पालिकासँग प्रश्न उठाएका थिए । नागरिकको प्रश्नमा जवाफ दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बेरुजूलाई भ्रस्टाचारका रुपमा बुझ्न नहुने बताए ।
नीतिगत अफ्ठेराहरुका कारण पनि पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिँदा महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजू देखिने र त्यो ६० प्रतिशतभन्दा धेरै फछ्र्यौट हुने अध्यक्ष चुमानको भनाइ थियो । अस्पतालमा करारमा कर्मचारी राखेर नागरिकलाई सेवा दिएको, वर्षौंदेखि करारमा रहेका कर्मचारीमार्फत काम गर्दा पनि बेरुजू देखिएको र त्यसलाई व्यवहारिक पाटोबाट पनि हेर्न चुमानको आग्रह थियो ।
‘अस्पताल नै नभएको गाउँपालिकामा विशेषज्ञ डाक्टरसहित विभिन्न सेवा दिनु के अपराध हो त ?’ चुमानको प्रश्न थियो, ‘वास्तवमा बेरुजू हुनु भनेको सरकारी रकम सिधै कसैले गोजीमा हाल्नु वा सरकारी ढुकुटी रित्याउनु होइन । सामान्य प्रक्रिया नपुग्दा पनि बेरुजू देखिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ ।’
अध्यक्ष चुमानले तथ्यगत हिसाबले हेरेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । बेरुजू रकम अघिल्लो वर्षदेखि सर्दै आउने र अघिल्लो कार्यकालदेखिकै जोडिने चुमानको भनाइ थियो ।
‘कुल बेरुजूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् २ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ त नियमित गर्नुपर्नेमा छ,’ चुमानले भने, ‘यो भनेको काम त भयो तर प्रक्रिया नपुगेको र हामी यसमा सचेत छौं ।’
पालिकाको ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ त ‘प्रमाण कागजात पेश नभएको’ शीर्षकमा छ । विकास निर्माणका योजनाहरू वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू फिल्डमा शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको तर कागजात र प्रमाण पूरा गर्ने प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कामै सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कागजातको अभावकै भरमा यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, बरु यो त प्रशासनिक कमजोरी हो,’ चुमानले भने ।
यसबाहेक काम सुरु गर्नुअघि कर्मचारी वा व्यवसायीले लिएको तर समयमै फस्र्यौट नगरेको १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकीको सूचीमा छ । महालेखाले सिधै ’असुल उपर’ गर्नुपर्ने अर्थात् कानुनविपरीत बढी भुक्तानी भएकाले फिर्ता नै गर्नुपर्ने भनेर औंल्याएको रकम भने ९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र हो, जुन कुल बेरुजूको तुलनामा निकै सानो अंश हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्र शर्माले बेरुजू रकम फछ्र्यौट गर्ने र प्रक्रिया पु¥याएरै काम गर्ने सन्दर्भमा पालिकाले गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘कार्यसम्पादनका क्रममा भएका कमजोरी र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुनसक्छन् । जसलाई पछि आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेर वा प्रक्रिया सच्याएर कानुनतः फस्र्यौट वा सम्परीक्षण गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।
स्वीट मिडियाले सहजीकरण गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले पालिकाले हाट लगाउँदा धेरै किसान र बजारलाई जोड्ने काम गरेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पालिकाले गरेको प्रयासका कारण धेरैले सहज रुपमा सेवा पाइरहेको सकारात्मक पक्षमा औंल्याएका थिए । पालिकाले १५ बेडको अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिँदा आँबुखैरेनी, गोरखालगायतका ठाउँका नागरिकलाई दमौली, पोखरा, चितवनलगायतका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको सेवाग्राहीले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई बिनाविकल्प बिचल्ली नपार्ने पनि बताए । ‘५० औं वर्षदेखि बसिररहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिनाबिकल्प डोजर लगाएर बिचल्ली बनाउने काम म हुँदासम्म हुँदैन,’ पालिका अध्यक्ष चुमानले भने, ‘मैले प्रशासनलाई पनि स्पष्ट भनेको छु, पहिले विकल्प दिउँ अनि बल्ल हटाउने कुरा गरौं । नत्र म हुँदासम्म डोजर लगाएर कसैलाई बिचल्ली पार्ने काम गर्दिनँ । तर, त्यही बाहानामा सार्वजनिक जग्गा मिच्न पाइँदैन ।’
सार्वजनिक सुनुवाइमा आँबुखैरेनी गाउँपालिकामाथि प्रश्नैप्रश्न, सुशासनदेखि बेरुजुसम्मका विषय उठे । स्थानीयले सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विकास आयोजना, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा दर्जनौं प्रश्न तथा सुझाव राखेका छन् ।
विकास खर्च बढाएर प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने तथा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विभिन्न ठाउँमा योजना ठेक्का लगाउँदा खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा नगरिएको पनि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष चुमानले विधि मिचेर एउटा पनि ठेक्का नलगाएको दाबी गरे ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न, रातिको चोरी निकासी रोक्न तथा सडक, नदी र खोलाको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । नागरिकले उठाएको प्रश्नमा इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीले खोलामा अवैध उत्खनन् गर्न नदिइएको र पालिकाकै समन्वयमा कारबाहीको दायरमा ल्याइएको बताए ।
आँबुखैरेनीले शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि सेवाग्राहीले राम्रो पक्षमा औंल्याए । विद्यालय शिक्षामा प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्न इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच विस्तार गरिएकोमा अभिभावक खुसी देखिए । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ सहज बनाउन सवारी व्यवस्थासमेत गरिएकोसमेत उनीहरुको भनाइ थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन किसानलाई ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा हाते ट्याक्टर (पावर टिलर) तथा अन्य कृषि सामग्री वितरण गरिएको किसानको भनाइ थियो । दूधमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई ग्रहण गर्दै अब झनै बढी जिम्मेवार भएर सेवा गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष चुमान, उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्रले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
