निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
३ आश्विन २०८३, आईतवार
काठमाडौ, ३ असोज । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को अवसरमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावनाप्रति सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक परिवर्तन, सुशासन र अधिकारका लागि जीवन आहुति दिने ज्ञात–अज्ञात शहीद तथा हालैको जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति पनि उनले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानले विविधताबीचको एकता, विभेद र असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको वाचा गरेको बताए। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्य राष्ट्रिय जीवनका आधार भएको उनको भनाइ थियो।
उनले संविधान राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार र सक्रिय नभए संविधान कागजमा सीमित हुने बताए। ‘यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो भए पनि त्यसलाई उखेल्ने प्रयास अझ बलियो बनाइएको दाबी गरे।
सरकारले प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेको उनले बताए। ‘सुशासन नारा होइन, काम हो। र हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई स्मरण गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधान दिवस हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हरेक इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सेवामार्फत हुने बताए।
