निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१३ आश्विन २०८१, सोमबार
तनहुँ : भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले काम शुरु गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि स्थानीय तहले त्यसका लागि प्रकृया शुरु गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहिन पहिचान गरेर लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति गठनको प्रकृया शुरु गरेका हुन् ।
व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सदस्यको सहभागितामा समिति गठन गरेर काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
“भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्रता दिने तयारी सहित काम अगाडी बढाएका छौ,” सिग्देलले भन्नुभयो, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहिन भए नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
भीमाद नगरपालिकाले भूमिहिन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार पाँचसयको हाराहारीमा भूमिहिन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । “नगर र नौ वटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छौ, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब तत्कालै इकाई गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “एक चरणमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो ।
देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले केही दिनभित्रै समिति गठन गरेर कामलाई अगाडी बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलन लगायतका कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
रानाका अनुसार जिल्लाको शुक्लागण्डकी, भानु र बन्दीपुर गाउँपालिकामा यसका मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहिन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपूर्जा वितरण गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
