तनहुँ : इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह भानु नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ । दुवै स्थानीय तहका मानवअधिकार समूहले सोमबार छुट्टाछुट्टै माग पत्र बुझाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय स्तरमा महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी प्रावधानहरूमा पहुँचको वृद्धि र स्थानीय सरकार, स्थानीय सञ्जाल तथा निर्णायक प्रक्रियाहरूमा सक्रिय सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारका सवालहरुलाई समेट्न मानवअधिकार समूहले माग गरेको छ ।
माग पत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण गरिने सम्पूर्ण औषधिहरू निरन्तर उपलब्ध गरिनुपर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुंचका साथै कोभिड महामारीका कारण सङ्क्रमितहरूको उपचार र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्ने, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई सुनिश्चितता, छात्राहरूको नियमित विद्यालय उपस्थितीको सुनिश्चितताका लागि सेनेटरी प्याडको निःशुल्क व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलनमा घाइते तथा शहिद परिवारका बाल बालिकाहरूका लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, कोभिड महामारीका कारण शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेकोले बाल बालिकाहरूका लागि बैकल्पिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता जस्ता माग गरिएको छ ।
खाद्य सम्बन्धी अधिकार अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन, किसानहरूका लागि यथा समयमा नै निःशुल्क बिउ विजन तथा मलको उपलब्धताको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीति निर्माण र दैनिक हातमुख जोर्न समस्यामा रहेका कोभिड सङ्क्रमितहरूका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै आवास विहिन तथा भूमिहिनहरूका लागि आवासको व्यवस्था तथा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाको उपलब्धताको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
भानु नगरपालिकाका मानवअधिकार समुहका संयोजक कृष्णराज धमनीया तथा बन्दिपुर गाउँपालिकाकी संयोजक शान्ती कुँवरले सदस्यहरुले उक्त माग पत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुभएकाे थियाे । मागपत्र बुभ्दै भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमप्रसाद तिवारी तथा बन्दिपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा, उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले मानवअधिकारको सवाल सबैको सरोकारको विषय भएको हुँदा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका अधिकारका विषय सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।