निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
८ मंसिर २०८१, आईतवार
विषय प्रवेश
जीवनमा जलको प्रधानता व्याप्त छ । जल बिनाको जीवन संभव छैन । जहॅा जल छ त्यहां जीवन रहन्छ । अर्थात जल नै जीवन र जीवन नै जलमय छ । जीवन र जगतको उत्पत्ति , सिर्जना, विकास र निर्माणका हरेक क्षेत्रमा पानीको केन्द्रीय सत्ता निहित छ यसर्थ नदी जीवनका आधार र सभ्यताका स्रोत हुन् । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका माध्यमबाट मानिसहरू अन्य ग्रहहरूमा समेत पुगे तर त्यहां जल नभएकोले जीवन प्राप्त हुन सकेन ।यस मानेमा जल, प्राणवायु पछि सर्वाधिक महत्वको वस्तु हो । खोला नदी , तलाउ र पृथ्वीको दुई तिहाई स्थान ओगटेको अथाह जलसागर भएर पनि मानव समुदायका लागि पानीको समुचित प्रवन्ध हुन सकेको छैन। यसको स्वामित्व, उपयोग र बितरणका बिभिन्न क्षेत्रहरूमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको तथ्य संग हामी अपरिचित छैनौं । खोला नदी वा तलाउको पानी बॅाध बॅाधेर खेतवारीमा नपट्याए, जलासयहरूबाट बिद्युत उत्पादन नगरे वा जल संसाधनको सन्तुलित उपयोग र समुचित वितरण नगरे सम्म मानव जीवन, उसको विकास र संवृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरामा शिद्धान्तत; सबै सहमत भएको पाइन्छ ।
विकास र संवृद्धि संगै जोडिएर नेपाल सरकारले पॅाच वर्ष अघिदेखि प्रस्ताव गरेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने विवादित बन्न पुग्यो । यसो हुनुमा संघीय सरकारकै कार्य शैली मूलरूपमा जिम्मेवार छ ।तथापि यो योजना ल्याएर सरकारले दुष्कर्म नै गर्यो भन्ने चाहिं होइन । कालीगण्डकी – तिनाउ डाइभर्सन बहउद्येश्यीय आयोजनाबाट रूपन्देही र कपिलवस्तुका विशाल फॅाटहरूको हजारौं हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने र विद्युत उत्पादन गर्ने स्ययंमा नराम्रा बिषय हैनन् । एकातिर राम्रो गर्न खोज्दा अर्कोतिर हुने क्षति तर्फ भने विभिन्न किसिमले ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि सरकार गम्भिर नबन्नु, सम्बन्धित प्रदेश (गण्डकी) संग कुनै समन्वय र सहकार्यको योजना नबनाउनु , दुई प्रदेश विचका पारस्पारिक लाभका बारेना छलफल नगरी एक्लै अघि बढ्नु दुखद् कुरा हो । योजना प्रस्ताव र स्वीकृतिको प्रारम्भिक काल देखि नै गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका तल्लो तटीय क्षेत्रका संघ संगठनहरूले विभिन्न तहमा छलफल र अन्तरक्रियाहरू गरी डाइभर्सनबाट पर्ने दुष्प्रभावबारे प्राप्त निश्कर्षहरूका साथ योजना अघि नबढाउन सरकारको नीति तथा योजना निर्माणको तह र प्रधानमन्त्रीका तहसम्म पुर्याउने काम भयो । सरकारले यसमा एकखालको मौनता सॅाध्ने काम गर्यो । तटीय क्षेत्रका समुदायले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन अव टर्यो कि भन्ने अनुमान गर्दै थिए । तर अनपेक्षित रूपमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले गए साता बुटवलमा कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्शन बहुउद्येश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि सरकार एक्लै अघि बढ्ने नियत प्रष्ट भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तिन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । कुन सरकारले के गर्ने भन्नेमा हाम्रो संविधानले तहगत अधिकारका सूचिहरू निर्धारण गरेको छ । कतिपय साझा अधिकारका सूचिहरू पनि छन् । सबैतहका काम कर्र्तव्य अधिकारहरू संविधानत: निर्धारण गरिएको छ । ठलो लागत, धेरै क्षेत्र, धेरै लाभ हुने राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू केन्द्रबाट, प्रदेशबाट प्रदेश स्तरीय र पालिकाहरूबाट पालिका स्तरीय आयोजनाहरू निर्माण हुने गर्छन् । यसका अलवा दुई वा दुई भन्दा बढि प्रदेश वा दुई वा दुई भन्दा बढि पालिका स्तरीय आयोजनाहरू समान लागत र लाभका शिद्धान्तका आधारमा तय गरिन्छ ।यहॅानेर कालीगण्डकी – तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनमा भने केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्मलाई लत्याएर जंगेले बोले पछि बोल्यो झैं गरी जवरजस्त एकल ढंगले अघि बढ्दै छ ।मुक्तिनाथ देखि देवघाट भएर त्रिवेणी सम्म झण्डै ३१७ कि मि ( स्रोत देवघाट दर्पण ) लामो प्रस्रवण क्षेत्रको ठुलो हिस्सा गण्डकी प्रदेश भएर रहेको छ । प्रदेशका सिमा क्षेत्रमा पर्ने प्राकृतिक संपदाको व्यवस्थापन र उपयोग जस्ता पारस्पारिक लाभका संवेदनशील बिषयमा सिमानाको अर्को पक्ष संग संवाद, समन्वय , समझदारी र सहकार्यको कुनै प्रयास नै नगरी एकतर्फी रूपमा योजना कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको भर्त्सनायोग्य कार्य हो ।
कालीगण्डकी -तिनाउ डाइभर्सनको विरोध किन ?
पाल्पा र स्यांजाको सिमा क्षेत्र राम्दीको केही तल पिपलडॅाडामा ३० फिट व्यासको सुरूंगबाट झण्डै ८०% पानी डाइभर्ट गर्दा गण्डकीको तल्लो तटीय उपत्यका सुख्खाग्रस्त हुन पुग्छ । यसै पनि हिंउदका समयमा कम हुने कालीगण्डकी जलप्रवाहको ८०% बाहिर लैजादा यस क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकुलताहरू आउने निश्चित छ । कालीको बहाव क्षेत्र वगर मात्र देखिने छ ।क्षेत्रका जलचर, थलचर , उभयचर, बन बनस्पति( जेविक विविधता ) र समग्रमा भन्नुपर्दा यहॅाको पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) मा नै असन्तुलन पैदा हुने निश्चित छ । हिमालय देखि साना ठूला पर्वत श्रृंखलाहरूको खोंचबाट हजारौं बर्ष देखि प्रवाह भइरहेको कालीगण्डकी डाइभर्सन संगै क्रमश: जलवायुमा परिवर्तन आउने र यसले मौसमी प्रणाली समेत प्रतिकुल हुनगई अतिवृष्टि, अनावृष्टि , बाढी पहिरो जस्ता प्रकृतिक बिपत्तिहरू बढ्ने र यो तटीय क्षेत्र एउटा खण्डहर ( मरुभूमि ) मा बदलिनेछ । डाइभर्सनले क्षेत्रका सतह रहेका र भुमिगत पानीका मूल / स्रोतहरू समेत सुक्नगई समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास थप पछि धकेलिने र जनजीवन कष्टप्रद बन्ने छ । यस अर्थमा प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले समेत कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई उचित मान्न सकिदैन । यसले देवघाटधाम जस्ता प्रशिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थलहरू समेत संकटमा पर्ने र धार्मिक पर्यटन धराशयी हुनेछ । यसले क्षेत्रका विकासका सबै आधारहरूलाई समाप्त गर्ने छ । यस मानेमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध आवश्यक र जायज छ ।
कालीगण्डकीकाे जल तटीय क्षेत्रको संवृद्धिको आधार
कालीगण्डकीको पानी निरन्तर बगेर अनन्त समुन्द्रमा विलिन हुने र जस संसाधनमा आधारित तटीय क्षेत्रको विकासका योजनाहरू पनि केही बन्न नसक्ने स्थिति सधै संगै रहन सक्दैन । कालीगण्डकीमा जलाशयहरू निर्माण गरी बिद्युत उत्पादनबाट राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तिनै जलाशयबाट तटीय क्षेत्रमा सिंचाई गरी थप हराभरा बनाएर उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । जलमार्गको विकास गरी तटीय क्षेत्रलाई यातायातले जोड्न सकिन्छ । नवलपरासीको गैंडाकोटबाट बन्दै गरेको कालीगण्डकी करिडोर र तनहुंको देवघाटबाट निर्माण हुंदै गरेको शालिग्राम करिडोर दुवैको गन्तव्य मु्क्तिनाथ रहेकोले कीलीगण्डकीको अविच्छिन्नतालाई अनिवार्य बनाएको छ । बन्दै गरेका पूर्वाधारहरूको पूर्णताबाट यस तटीय क्षेत्रको विकासका धेरै ढोकाहरू एकसाथ खुल्ने छन् । यसलाई राष्ट्रकै समुन्नत सांस्कृतिक नगरीका रूपमा विकास गर्न सक्ने अनन्त संभावनाहरू निहित छन् । त्रिवेणी देखि देवघाट भएर मुक्चिनाथ र दामेदर कुण्ड सम्म पर्यटन विकासको मेगा प्रोजेक्ट तयार गरी यो क्षेच्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटनको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गरेर राष्ट्रिय विकासमा नै बिशेष योगदान पुर्याउन सकिन्छ । डाइभर्सनबाट प्राप्त हुने लाभ भन्दा यसको संरक्षण र। समुचित / समन्यायिक विकासबाट राष्ट्र निर्माणमा खास योगदान हुन सक्ने भएकोले डाइभर्सनको विकल्प खोजिनु पर्छ ।
के यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ?
राष्ट्रका कतिपय संपदा, संरचना निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रहरू हुन्छन् , जसले राष्ट्रको निर्माण र पहिचानमा बिशेष योगदान पुर्याउन सक्छन्, त्यसमा देशका नागरिकहरूले अपनत्व वोध गर्दै गर्वको अनुभूति गर्छन् । त्यस प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिन्छ । त्यसै अनुशार चित्रण गरिन्छ । कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्येश्यीय आयोजना गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका तटीय समुदायलाई पीडा दिइ एकतर्फि ढंगले काम अधि बढाउने जुन प्रयास गरिएको छ , यसमा सिंगो गण्डकी प्रदेश सरकार र तटीय क्षेत्रका पल्पा , स्यांजा , तनहॅु र नवलपरासी पूर्वका गरी झण्डै दर्जन स्थानीय तहले एकसाथ नामन्जूर गरेको योजना कसरी राष्ट्रिय गौरवको योजना बन्न सक्छ ? सधियारालाई चिढाएर गरिने अर्वौं खर्चले राष्ट्रिय गौरव निर्धारण गर्न सक्दैन ।यसर्थ प्राकृतिक स्रोत बॅाडफॅाड उपयोग जस्ता दूरगामी महत्वका बिषयमा गण्डकी प्रदेशका आवाजलाई कुल्चिएर शुरुवात गर्न खोजीएको संघीय सरकारको यो योजनालाई अवज्ञा, असहयोग र उस्तै परे अवरोध गर्न समेत तयार रहनु पर्छ ।
उपसंहार
उपलव्ध तथ्यांकहरूले भन्छन् रूपन्देही र कपिलवस्तुका कुल खेतियोग्य जमिनको करिव ७०% भूभागमा सिंचाई पुगेको छ । बाकि सिंचाईका लागि कालीगण्डकी डाइभर्सनको बिकल्प खोजीनु पर्छ । कालीगण्ण्डकी मै विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू निर्माण गरेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी पानी मात्रै हैन यो सभ्यता, संस्कृति र पहिचान पनि भएकोले यसको प्राकृतिक बहाबलाई अक्षुण्ण राखिनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत संपदाहरू राष्ट्रका साझा संपत्ति हुन, । त्यसमा देशका सबै नागरिकहरूको समान पहुंच र अधिकार रहनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । एकातिरको निर्माणले अर्को तर्फ विनास निम्त्याउनु हुंदैन । अव गण्डकी प्रदेश सरकारले विलम्व नगरी कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमामा पर्ने सबै खालका प्रभाव मुल्यांकन गरी विज्ञहरूको कार्य टोलीबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्न अत्यावश्य छ । जसका आधारमा केन्द्र सरकार संग संवाद गर्न र यसका लागि सामाजिक , राजनीतिक र संवैधानिक एवं कानुनी लडाईं लड्न सवल आधार प्रदान गर्न सकोस् ।
(लेखक देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
