पोखरा : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले सर्वोच्चको अदालतको परमादेश संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त, मूल मर्म र भावना विपरित रहेको बताउनुभएको छ ।
संसद पुनस्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि नेता गुरुङले यसले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तथा प्रचलित सर्वमान्य संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“ लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ । प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार प्रतिनिधि सभाको हो, सर्वोच्च अदालतको होईन,” उहॉले भन्नुभयो, “सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँदै मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक द्वन्द र अराजकताको दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ ।”