Khabar Punja

दमौली : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घ सरकार अनुदार रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दिपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा सङ्घ उदार हुन नसकेको बताए ।

नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमुना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । वनको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिले वन विकासको वाधक बनेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने, “एउटा रुख काट्नु परे, सङ्घ सरकारको निर्णय कुरेर बस्नु परेका छ, पुराना कानुनहरु अब फेर्नु पर्छ ।”

“सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्,” उनले भने, “वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनले बताए । “यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन,” उनले भने, “कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतहरुलाई पूर्णरुपमा सङ्घमै लैजानुप¥यो । होइन भने विषेश निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुप¥यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।”

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षण भन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, “वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।” मुलुकभित्रको जङ्गलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने वाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने र अभियोजन र तहकिकात गर्न नपाउने अवस्था आउनु अचम्मको विषय रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले वनमा देखिएका समस्याका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।

तनहुँका डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्लेले उक्त अवसरमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। आजसम्म चल्ने कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोवाटे विश्वकर्मा, विनोद केसी, अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु मन्त्रालयका अधिकारीहरु, वन निर्देशनालयका निर्देशक, डिभिजन वन अधिकृतहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।