दमाैली : राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँ जिल्लामा तीन महिनाको अवधिमा चार हजार भन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म जिल्लाका चार हजार तीन सय ९० जनाले विवरण दर्ता गराएका हुन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार एक हजार नौ सय पाँच महिला र दुई हजार चार सय ८५ पुरुषले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा विसं २०७६ साउन ६ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दुई वटा स्टेशन स्थापना गरिएको छ ।
प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाए लगत्तै सर्वसाधारणको विवरण दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । “नागरिकता बनाउन आउने सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न सहजीकरण गरिएको छ,” सहायक प्रजिअ बरालले भने ।
परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औंलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण सङ्कलन शुरु भएको थियो । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रुपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रुपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।