निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१६ बैशाख २०८१, आईतवार
दमौली : तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ चिसापानी घारी र पोखरा महानगरपालिका–३३ पुँडीटारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा ती दुई ठाउँमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बुधबार स्थलगत अध्ययन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कंडेलको नेतृत्वमा ती दुवै ठाउँका जग्गाको निरीक्षण गरिएको छ । सोक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी थिए ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि दुवै ठाउँमा जग्गा पहिचान भइसकेको छ । तनहुँतर्फ एक हजार ६५४ रोपनी र कास्कीतर्फ तीन हजार ५०० रोपनी जग्गा पहिचान भएको समन्वय समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता गलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उक्त जग्गाहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको कामलाई अगाडी बढाइने प्रदेश सरकारका उद्योगमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारले ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’ बनाउने नीति लिएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रबद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न सरकारले एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम ल्याएको हो ।
औद्योगिक ग्राममा विशेषगरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो, मकै, धान, गहुँ, फापर, दूध, मह, चिया कफी, फलफूल, जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ ।
प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक विकासका लागि तोकिए बमोजिमका मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट एक किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड राखिएको छ ।
