श्रममन्त्री श्रेष्ठद्वारा अलपत्र नेपालीको समस्या समाधानबारे यूएईका राजदुतसँग छलफल
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    श्रममन्त्री श्रेष्ठद्वारा अलपत्र नेपालीको समस्या समाधानबारे यूएईका राजदुतसँग छलफल

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ११ माघ २०७८, बुधबार

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदूत साइद हमदान अल नाकीले शिष्टाचार भेट गरेका छन्म । मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय हित र आपसी सम्वन्धबारे छलफल भयो
    । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा यूएई गइ अलपत्र परेका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदुत साइदसँग आग्रह गरे ।

    अनधिकृत रुपमा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सीहरु. ट्राभल्स संचालकहरु, बिचौलिया तथा लामो समयदेखि युएईमा बिभिन्न व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरुले नै नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने प्रवृति देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरे ।

    मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारी पाउने आशामा दलाललाई लाखौँ रकम तिरेर भिजिट भिसामा युएई गई अलपत्र परेकाहरुको समस्याको स्थायी समाधान नहुन्जेल त्यंहि रोजगारीको अवसरका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । त्यसरी अलपत्र परेका नेपालीहरुको भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरुलाई आममाफीको लागि पनि मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

    राजदुत साइदले यूएई गइ समस्यामा परेका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर
    भिजिट भिसामा लैजाने कार्यमा संलग्न नेपाली वा अन्य देशका नागरिकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए ।

    साथै उनीहरुरबीच नेपाल – यूएई संयुक्त समितिको वैठक आयोजना गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । ‘भिजिट भिषा’मा यूएई पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काममा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सीहरु. ट्राभल्स संचालकहरु, दलाल तथा बिचौलियाहरु संलग्न रहेको पाइएको र उनिहरुबारे उजुरी
    आएपछि समस्या समाधानका लागि सम्वद्ध मन्त्रालय, प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारीहरु सम्मिलित कार्यदल पनि गठन गरिएको छ ।