निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१२ मंसिर २०८१, बिहीबार
पोखरा । सर्वत्र आलाेचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको व्याख्या गर्दै सवारी साधन कर तथा जरिवाना सच्याएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी कर र आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ । यो पटक बजेट ल्याउँदा आर्थिक ऐनको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हट्यो । ‘यो वर्षको आर्थिक ऐन आउँदा जरिवानाबारे मौन रह्यो । लिने कि नलिने बोलेन,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले भने ।
उनका अनुसार आर्थिक ऐनमा केही उल्लेख नभएपछि यातायात कार्यालयले पत्राचार गर्दै जरिवानाबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्यो । उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक कुराको सम्पूर्ण दायित्व अर्थमन्त्रालयको हुने भएकाले यो हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर थियो । त्यही दिन नै हामीले अर्थमन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्यौं ।’
ऐनको दफा १७६ को कदेखि गसम्ममा पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ । (घ) मा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
