पोखरा । ‘पठाओ’, ‘इन्ड्राइभ’ जस्ता राइड सेयरिङ यात्रुमाझ लोकप्रिय छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि ‘इन्ड्राइभ’ प्रयोगकर्ता यात्रु बढ्दै छन् ।
विनादर्ता अवैधानिक रुपमा चलिरहेका राइड सेयरिङलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ ।
गण्डकीको आर्थिक विधयेकले राइड सेयरिङ अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था गरेको हो । २०८० चैत मसान्तसम्म अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ ।
‘गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युत्तीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका राइड सेयरिङ एपमा सवारी साधन भाडामा लिने प्रायोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले देहाय बमोजिम दस्तुर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाइ अनुमति लिइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ आर्थिक विधयेकमा भनिएको छ ।
दुईपांग्रे सवारीको दर्ता शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नविकरण शुल्क १२ हजार ५ सय लाग्नेछ ।
चारपांग्रे सवारीले ५० हजार रुपैयाँ तिरेर दर्ता गनुपर्नेछ । नविकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै दर्ता गर्दा ७० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । नविकरण शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।