संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा रविको नाम उल्लेख नहुने, सात सदस्यीय समितिमा ५ दलको प्रतिनिधित्व
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा रविको नाम उल्लेख नहुने, सात सदस्यीय समितिमा ५ दलको प्रतिनिधित्व

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

    काठमाडौं । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीबारे ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । साेमबार साँझ बसेको दलहरुबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

    यसलाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले औपचारिकता दिने बताइएको छ । समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने भएका छन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने ति नेताले जानकारी दिए ।

    समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगाय्त सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ । जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नरहने सहमति भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।