निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२ बैशाख २०८२, बुधबार
दमौली, ३० चैत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्छु भन्नु दिवा सपना मात्रै भएको बताएका छन् ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाको शनिबार दमौलीमा आयोजित ३३ औं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो सङ्घर्ष र जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था समाप्त पार्छु भनेर दुष्प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अहिलेको व्यवस्था कसैले कोठामा बसेर इच्छा गरेर आएको होइन । यसमा जनताको ठूलो बलिदानी छ । कोठामा बसेर केही मानिसलाई उचालेको भरमा सङ्घीयता र गणतन्त्र समाप्त हुन सक्दैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्नुभन्दा यही व्यवस्थाबाट नै मुलुकको आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
लामो समय राजनीतिक सङ्घर्षमा समय व्यतित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान निर्माण भएको चर्चा गरे । उनले भने, “कुनै एउटा राजनीतिक दलको विचार प्रभावित भएर संविधान बनेको होइन । सबैको सहमतिको दस्तावेज संविधान हो । अहिलेकै व्यवस्थालाई लिएर आर्थिक उन्नतिको बाटो खोज्नुपर्छ । मुलुकको भविष्यको लागि त्यो नै सही बाटो हो ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजाको दुई सय ४० वर्षको शासन जनताले हेरिसकेको बताउँदै तीन तहको सरकार बनेपछि धेरै विकासका काम भएको चर्चा गरे । उनले भने, “नेपालमा २४० वर्ष राजाको शासन थियो, किन विकास भएन त ?”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीन तहको सरकारको सहमतिमा देश विकास सम्भव रहेको बताए । तरपनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्न नसकेकाले त्यसतर्फ आवाज उठाइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालमा केही भए भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै मुलुकको विकासका लागि सोच्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, “युरोप र अमेरिका यत्तिकै बनेको हो र ? देश विकास हुनलाई समय लाग्छ, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने, पूर्व सदस्य प्रकाश पन्थ, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जितप्रकाश आले, अशोककुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा लगायतले स्थानीय सरकारले जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
